ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਅਰਧ-ਆਜ਼ਾਦ’ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ’।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਫਿਲਪੀਨਜ, ਐੱਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿੰਤਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਰਮਾਊ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦ’ ਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਮਾਊ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।” ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ‘ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.