ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email

 

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ। ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਕੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ।
ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਰਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਢਿੱਡੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੂ ਮੁੱਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, ਆਪਾ-ਧਾਪੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੋੜ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਲੁੱਟ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰਪੂਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇਕ ਦਰਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ
ਸੰਪਰਕ : 99145-00289

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੇਜ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

  ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਆਰੰਭੀਆਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ

Read More »